प्रो. सत प्रकाश बंसल
कुलपतियह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के निर्देशन में “अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र” हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है | इस केंद्र का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा के लिए निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना है| इस केंद्र में पिछले सत्र 2022-23 में केवल अनुसूचित जाति के छात्र ही वित्त पोषण के अंतर्गत आते थे | अब यह केंद्र नए समझौता ज्ञापन के अनुसार 2023-24 सत्र से अनुसूचित जाति के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी वित्त पोषण के तहत अवसर प्रदान करेगा| नए समझौता ज्ञापन के अनुसार केंद्र में 100 छात्र पंजीकृत होंगे, जिसमें से 70 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति और शेष 30 प्रतिशत छात्र अन्य पिछड़े वर्ग के होंगे| इन छात्रों को चार हजार रूपये की मासिक छात्रवृत्ति भी केंद्र की ओर से प्रदान की जायेगी साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारो को 15,000 रु. साक्षात्कार की कोचिंग हेतु प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किये जायेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं को केंद्र और राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के साथ उनके व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सत्र आयोजित किये जायेंगे| इस केंद्र में पिछले सत्र से ही तीन अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है इसके अतिरिक्त विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा नियमित कक्षाएं ली जाती है, ताकि छात्रों को भावी प्रशासक के रूप में तैयार किया जा सके| मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये छात्र देश एवम प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अग्रिम पंक्ति को सुशोभित करेंगे| मैं अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ |
प्रो. प्रदीप कुमार
समन्वयक
यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 से सिविल सर्विस सेवा (केंद्र और राज्य स्तर) परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थियों एवं इन वर्गो की आर्थिक तंगी के चलते छात्र/छात्राओं को बाहर जाकर महंगी कोचिंग लेना संभव नहीं होता ऐसे में केंद्र सरकार का यह उपक्रम एक नयी उम्मीद एवं अवसर प्रदान करता है। इस सत्र ( 2023-24) से अनुसूचित जाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही केंद्र में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखी गई है जिससे इन वर्गों की छात्राओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की प्रेरणा एवं अवसर प्राप्त हो सके। इस केंद्र में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेल कूद, सिनेमा, शैक्षणिक भ्रमण एवं योग आदि गतिविधिया भी करवाई जाती हैं।
मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी उच्च पदों पर आसीन हों।
नवीनतम सूचनाएं
डीएसीई के बारे में:
अंबेडकर पीठ की योजना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की शताब्दी समारोह के रूप में 1993 में की गई थी। तब से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 पीठों की स्थापना की है। ये पीठ वंचित समुदाय और कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित अनुसंधान और उच्च अध्ययन पर केन्द्रित होते हैं।
पिछले वर्ष 2022 में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के मार्गदर्शन हेतु 31 विश्विद्यालयों में अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की थी। इसी केंद्र के नए समझौता ज्ञापन के अनुरूप सत्र 2023-24 से अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी यह अवसर प्रदान किया जा रहा है।
दायरा और कवरेज:
- नए समझौता ज्ञापन के अनुरूप अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र अनुसूचित जाति के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के 100 विद्यार्थियों को केंद्र और राज्य की सिविल सेवा की परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करेगा।
- चयनित 100 अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को 4000 रु. वजीफा प्रति माह की दर से पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए दिया जाएगा।
- चयनित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार जो क्लास 1 और क्लास 2 पदों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा / राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य चरण को उत्तीर्ण करेगा, उसे 15,000 रु. साक्षात्कार के लिए कोचिंग हेतु प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा।
- नए समझौता ज्ञापन के अनुरूप मुफ़्त 100 सीट के अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, सामान्य या किसी अन्य श्रेणी के छात्र कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि, इन छात्रों को प्रति वर्ष 75000 रुपये पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करना होगा और उन्हें कोई वजीफा प्रदान नहीं किया जाएगा।
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